जम्मू-कश्मीर सरकार ने जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। इस संबंध में शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, इन स्कूलों का प्रबंधन संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को सौंपा जाएगा, जो विधिवत सत्यापन के बाद नई प्रबंधन समिति का प्रस्ताव पेश करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2024 को जमात-ए-इस्लामी (जीईआई) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। आदेश में बताया गया है कि खुफिया एजेंसियों ने कई स्कूलों को पहचाना है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी/फलाह-ए-आम ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इन 215 स्कूलों की मौजूदा प्रबंध समितियों की वैधता समाप्त हो चुकी है या खुफिया रिपोर्टों में प्रतिकूल पाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इन स्कूलों का नियंत्रण जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त के हाथ में लिया जाएगा। वे स्कूल शिक्षा विभाग के परामर्श और समन्वय से उपयुक्त कदम उठाएंगे ताकि किसी भी छात्र का शैक्षणिक करियर प्रभावित न हो। सचिव स्कूल शिक्षा राम निवास शर्मा ने भी निर्देश दिए हैं कि उपायुक्त इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेंगे।
पिछले आदेश और बंद करने की प्रक्रिया
जून 2022 में जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 300 से अधिक संस्थानों में पढ़ाई बंद करने का आदेश दिया था। इन्हें 15 दिनों के भीतर सील करने का निर्देश दिया गया और छात्रों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया। अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि जमात-ए-इस्लामी ज्यादातर एफएटी स्कूलों, मदरसों, अनाथालयों, मस्जिदों और अन्य परोपकारी संस्थाओं के माध्यम से अपना काम चलाता है और 2008, 2010 और 2016 में बड़े पैमाने पर अशांति फैलाने में इन संस्थाओं की भूमिका रही।
अवैध भूमि पर स्कूलों का निर्माण
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 300 से अधिक एफएटी स्कूल अवैध रूप से सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बनाए गए थे। इन जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया और राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके संस्थाएं स्थापित की गईं। एसआईए ने इस प्रकार की धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की है और जांच का दायरा बढ़ा रही है, ताकि पिछले 30 वर्षों में आतंकवादियों के इशारे पर की गई अनधिकृत संस्थाओं और जालसाजी का पता लगाया जा सके।
घाटी के सभी 10 जिलों में 215 स्कूलों का नियंत्रण
कश्मीर घाटी में सरकार द्वारा प्रबंध में लिए गए 215 स्कूल सभी 10 जिलों में स्थित हैं। इनमें सबसे अधिक बारामुला में 53, अनंतनाग में 37, कुपवाड़ा में 36, पुलवामा में 22, बड़गाम में 20, कुलगाम में 16, शोपिया में 15, गांदरबल में 6, बांदीपोरा में 6 और श्रीनगर में 4 स्कूल शामिल हैं।
