नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नीतियों को जनता तक सीधे पहुँचाने और जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को ‘गवर्नमेंट ऑन व्हील्स’ नामक नई पहल की शुरुआत की। इस योजना के तहत उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बस में बैठकर आउटर रिंग रोड के 47 किलोमीटर लंबे हिस्से का करीब चार घंटे तक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ENC, चीफ इंजीनियर, SE, Exen और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे।
मंत्री का उद्देश्य
मंत्री वर्मा ने बताया, “शासन केवल बैठक कक्षों तक सीमित नहीं रह सकता। अगर जनता सड़क पर रहती है, तो हमें सड़क पर काम करना होगा। ‘गवर्नमेंट ऑन व्हील्स’ का उद्देश्य दिल्लीवासियों को समाधान, जवाबदेही और स्पष्ट परिणाम देना है।” उन्होंने आगे कहा कि अक्सर अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर समस्याओं की सूची बनाते हैं, लेकिन वास्तविक समाधान नहीं देते। “इसी वजह से हमने यह नई अवधारणा शुरू की है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी एक ही बस में, एक ही सड़क पर और एक ही समय पर स्थिति का निरीक्षण करेंगे।”
जमीनी हकीकत का अनुभव
वर्मा ने कहा, “आज हम अधिकारियों को जमीन पर वास्तविक हालात दिखा रहे हैं। कहीं बोर्ड टूटा है, कहीं सड़क गड्ढेदार है। इन सब समस्याओं का समाधान तत्काल और प्रभावी होना चाहिए।” चार घंटे के इस निरीक्षण के दौरान बस भीड़भाड़ वाले मार्गों और समस्या वाले क्षेत्रों में रुकी, जहां लोगों को नियमित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों ने मौके पर ही अतिक्रमण, टूटी-फूटी सड़कें, खराब जल निकासी और स्वच्छता संबंधी खामियों की पहचान की और उनके सुधार के निर्देश दिए।
समन्वय और त्वरित समाधान
अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विभागों की उपस्थिति ने मौके पर ही समन्वय स्थापित करने में मदद की, जिससे तत्काल और व्यावहारिक समाधान संभव हुए। मंत्री वर्मा ने कहा कि इस निरीक्षण का उद्देश्य केवल कमियों को उजागर करना नहीं था, बल्कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाना भी था। उन्होंने बताया कि ‘गवर्नमेंट ऑन व्हील्स’ पहल का विस्तार अन्य प्रमुख इलाकों तक किया जाएगा, ताकि सेवा वितरण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव में सुधार किया जा सके।
समस्याओं का समाधान
अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मूल उद्देश्य गड्ढों, यातायात बाधाओं और खुली नालियों जैसी लगातार आने वाली शहरी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
