वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों का समर्थन करने के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखकर उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती के जरिए आम जनता को राहत देने के लिए सभी राज्य एकजुट हुए।
3 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी सुधार प्रस्ताव पर सभी सदस्य एकमत हुए। परिषद की अध्यक्षता सीतारमण ने की और इसमें सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल थे। पैनल को केंद्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर दो दिनों के लिए बैठक करनी थी, लेकिन पहले ही दिन लंबी चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई।
जीएसटी परिषद ने हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पादों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर के तहत लाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा, कई जरूरी वस्तुओं पर टैक्स शून्य करने का निर्णय लिया गया है। ये नए बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी वित्त मंत्रियों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि परिषद ने सभी टिप्पणियों और सुझावों को धैर्यपूर्वक सुना और आम सहमति से निर्णय लिया। उनका कहना था कि यह कदम निस्संदेह आम आदमी के हित में है और सभी सदस्य एक अच्छे उद्देश्य के लिए साथ आए।
राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सीतारमण ने कहा कि कर कटौती के बाद राजस्व पर पड़ने वाले असर की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कटौती के बाद लोगों की खरीदारी बढ़ेगी और इससे राजस्व की हानि की पूर्ति होगी।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा कि जीएसटी सुधारों पर विपक्ष गलत जानकारी फैला रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चार स्लैब रखने का निर्णय भाजपा का नहीं, बल्कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का था।
