चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारी पर चर्चा करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई। अपने राज्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आयोग ने देशव्यापी एसआईआर कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने एसआईआर की नीति और कार्यान्वयन पर प्रस्तुति दी, साथ ही बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में अपने अनुभव साझा किए।
यह बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी तीसरी बैठक थी। अधिकारियों के अनुसार, यह बैठक खास महत्व रखती है क्योंकि इसमें पूरे देश में एसआईआर की तैयारियों का जायजा लिया गया।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार के बाद एसआईआर प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। यह संभावना है कि प्रक्रिया 2025 के अंत तक असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हो जाएगी।
विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें मतदाता सूची से हटाना है। बांग्लादेश और म्यांमार सहित कई राज्यों में अवैध प्रवासियों के मामलों को ध्यान में रखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके तहत चुनाव अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता सूची की पुष्टि करेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि गहन समीक्षा में अतिरिक्त सावधानियां अपनाई जाएंगी ताकि कोई अवैध प्रवासी मतदाता सूची में शामिल न हो।
एसआईआर में, नए मतदाताओं और राज्य के बाहर से आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए एक विशेष ‘घोषणा पत्र’ पेश करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत उन्हें यह शपथपत्र देना होगा कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में हुआ था और जन्म तिथि या स्थान की पुष्टि करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, जन्म तिथि और माता-पिता की जानकारी को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
