श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में हाल की बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए ग्रामीण क्षेत्रों के 5,061 घरों के पुनर्निर्माण को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के विशेष प्रोजेक्ट के तहत यह मंजूरी हजारों परिवारों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगी।
बता दें कि हाल ही में जम्मू में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि उनके मंत्रालय के माध्यम से पांच हजार से अधिक मकानों के पुनर्निर्माण के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 5,061 मकानों के निर्माण की विशेष मंजूरी दी गई है।
उपराज्यपाल ने कहा कि नए घर न केवल प्रभावित परिवारों को सुरक्षित रहने की सुविधा देंगे, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिरता और जीवन स्तर में सुधार भी लाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और यथाशीघ्र पूरी की जाए।
केंद्र सरकार की इस पहल से बाढ़-भूस्खलन प्रभावित लोगों में नई उम्मीद जगेगी और राज्य में राहत एवं पुनर्वास कार्यों को भी तेजी मिलेगी।
