केंद्र सरकार कोविड टीकों की उपलब्धता को सुरक्षित और बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोविड की स्थिति और टीकाकरण की प्रगति को लेकर छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की.
बैठक के दौरान राज्यों ने चिकित्सा कर्मियों में कोरोना महामारी की थकान और प्रशासनिक मशीनरी पर जारी दबाव को रोकने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने की सलाह दी है. वैरिएंट्स को लेकर रणनीति एक समान ही बनी हुई है. टीकाकरण की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताए गए.
महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारों से अधिक टीके की मांग जनता के बीच संकीर्ण राजनीतिक जुनून पैदा करती है जो पूरी सरकार को परेशान करती है. जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से डॉ. हर्षवर्धन ने बातचीत की उनके नाम हैं, कर्नाटक, महाराष्ट, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और दिल्ली थे.
वहीं दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि राज्यों के बजाए वो ही अंतरराष्ट्रीय बाजार से टीके खरीदे. स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा कि केन्द्र को टीके के दाम तय करने चाहिए. कंपनियों को संकट के दौरान भारी मुनाफा कमाने की छूट नहीं दी जा सकती. मंत्री ने कहा कि उन्होंने हर्षवर्धन से अनुरोध किया कि टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इनका फॉर्मूला अन्य कंपनियों के साथ साझा किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें टीकों की वैश्विक निविदा आमंत्रित नहीं करनी चाहिए. राज्य अलग से निविदा आमंत्रित क्यों करें? इससे देश की बदनामी होगी
