केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक हलफनामा (Affidavit) दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान देश में पूरे जोरों पर चल रहा है और देश के रिमोट एरिया तक भी पहुंच रहा है. 75 प्रतिशत वैक्सीन भारत सरकार की ओर से फ्री लगाई जा रही है, जबकि 25 प्रतिशत वैक्सीन ही प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएगी.
केंद्र सरकार (Central Governent) ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन की कीमत फिक्स की गई है. हलफनामे में कहा गया कि बच्चो के लिए कोरोना वैक्सीन भविष्य में जल्दी ही उपलब्ध होगी. केंद्र सरकार ने कहा कि 2 अगस्त से दिसंबर 2021 तक देश में 135 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होंगी.
केंद्र सरकार ने हलफनामे में बताया कि जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक भारत में वैक्सीन की 51 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी. हलफनामे में कहा गया है कि दिसंबर 2021 तक देश में 135 करोड़ डोज मौजूद होंगी, जिनमें कोविशील्ड की 50 करोड़ डोज, कोवैक्सिन की 40 करोड़ डोज, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़ डोज, जाइडस कैडिला की 5 करोड़, स्पुतनिक वी की 30 करोड़ डोज शामिल हैं.
केंद्र ने हलफनामे में कहा कि सरकार 70 प्रतिशत वैक्सीन राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी जबकि 25 प्रतिशत वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल को दी जाएगी. सरकार ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन की कीमत तय की गई है. प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की एक डोज पर 150 रूपये से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं कर सकते हैं.
12-18 ऐज ग्रुप पर जाइडस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल पूरा
केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि 2 से 18 साल तक के बच्चों पर भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन ‘कोवैक्सिन’ का क्लीनिकल ट्रायल शुरू हो गया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जाइडस कैडिला वैक्सीन का 12 से 18 साल तक के बच्चों पर क्लीनिकल ट्रायल पूरा हो गया है, भविष्य में यह वैक्सीन 12 से 18 तक के बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी. केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि देश की तकरीबन 54 प्रतिशत जनता प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराती है, जबकि 45 प्रतिशत जनता सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराती है.
