नयी दिल्ली। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने क्षेत्र के लिए एक रेटिंग प्रणाली बनाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं की निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाने की बात कही है।
एक वेबिनार को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को रेटिंग्स देने के लिए आसान और पारदर्शी तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छे कारोबार तथा बेहतर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिकॉर्ड वाले एमएसमएई को रेटिंग से उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।
मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारतीय उद्योग में निवेश करना चाहती है और एक प्रभावी रेटिंग प्रणाली के जरिये एमएसएमई को विदेशों से अच्छा निवेश मिल सकता है। गडकरी ने योजनाओं की निगरानी के लिए डैशबोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव किया। इससे निर्णय प्रक्रिया में देरी को रोका जा सकेगा।
उन्होंने सिडबी से तीन महीने में फैसला करने और क्षेत्र को समर्थन उपलब्ध कराने को कहा।
देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का हिस्सा करीब 30 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।
