सरकार ने सोमवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के तहत 2,35,852 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निचले सदन में वर्ष 2020-21 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगें पेश की । इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत 40 हजार करोड़ रूपये के अधिक व्यय की मंजूरी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि, ‘‘ संसद से 2,35,852.87 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा जाता है। ”
वर्ष 2020-21 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच संबंधी दस्तावेज के अनुसार, इसमें निवल नकद व्यय 1,66,989.91 करोड़ रूपये कर है और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों के जरिये 68,868.33 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जायेगा । ” सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा की भारपायी के उद्देश्य से राज्यों को अतिरिक्त आवंटन के लिये 46,602.43 करोड़ रूपये की मांग की । वर्ष 2020-21 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 54 अनुदान और एक विनियोग शामिल है।
