लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri Case) में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि मामले पर शुक्रवार को ही सुनवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए, जिसमें जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है उनके नाम और पीड़ित कौन हैं उनके नाम भी शामिल होने चाहिए. इसके अलावा कहा कि अब तक मामले में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और जांच की स्थिति क्या है वो भी रिपोर्ट में बताया जाए.
साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को मारे गए किसान लवप्रीत सिंह की मां के उचित इलाज देने भी निर्देश दिया. इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले में स्वत: संज्ञान पर सुनवाई शुरू की. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि दो वकीलों शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने लखीमपुर खीरी मुद्दे पर पत्र लिखा था, वो भी अपना पक्ष रखें. यूपी सरकार कि ओर से वकील गरिमा प्रसाद पेश हुईं. चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने रजिस्ट्री से कहा था कि वकीलों के पत्र को पीआईएल के तौर पर ट्रीट किया जाए. पत्र लिखने वाले वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में जोड़ने का निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान दोनों वकीलों के पत्र पर लिया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों वकीलों के पेश होने पर हम आगे कि सुनवाई करेंगे, उन्हें तत्काल पेश होने का निर्दश दिया जाए. साथ ही कहा कि रजिस्ट्री ने इस मामले को स्वत: संज्ञान के तौर पर गलती से लगा दिया. मैंने वकीलों के पत्र को पीआईएल के तौर पर ट्रीट करने को कहा था.
वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लखीमपुर कि घटना को लेकर इसलिए पत्र लिखा क्योंकि प्रशासन के नजरअंदाज किए जाने कि वजह से किसान मारे गए. वकील ने कहा कि मानवाधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ है और यूपी सरकार ने इस मामले में जरूरी कदम नहीं उठाए. इसके बाद सीजेआई ने यूपी सरकार कि ओर से पेश हुई गरिमा प्रसाद को बोलने को कहा. सीजेआई ने कहा कि आपने समुचित एफआईआर नहीं की और जांच नहीं की है. इस पर गरिमा प्रसाद ने कहा कि रिटायर्ड जज के नेतृत्व में आयोग बनाया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और जांच चल रही है. इसके बाद सीजेआई ने कहा कि कल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.
