संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) के लिए सरकार के एजेंडे में भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को प्रतिबंधित करने और आरबीआई (RBI) की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का विधेयक है. आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 की क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सरकार के एजेंडे में 26 नए बिलों में से एक है.
बिल भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा बनाने का प्रयास करता है. बिल भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है, लेकिन ये कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी की अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने की अनुमति देता है. इसके अलावा इनमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक भी शामिल है, जिसके प्रस्ताव पर बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा होनी है. संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा.
इसी महीने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पीएम मोदी ने की थी बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित मुद्दों के लिए आगे बढ़ने पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी. सूत्रों के अनुसार बैठक में जोरदार ढंग से महसूस किया गया कि अति-वादा और गैर-पारदर्शी विज्ञापन के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिशों को रोका जाए.
ये भी चर्चा की गई कि अनियमित क्रिप्टो बाजारों को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए रास्ता नहीं बनने दिया जा सकता. बैठक एक परामर्श प्रक्रिया का परिणाम थी, क्योंकि आरबीआई, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने इस पर एक विस्तृत अभ्यास के साथ-साथ देश और दुनिया भर के विशेषज्ञों से परामर्श किया था. नए विधेयक पारित होने से पहले संसद में पेश किए जाएंगे. 26 नए विधेयकों के अलावा स्थाई समितियों को भेजे गए तीन विधेयक भी विचार और पारित होने के लिए सरकार के एजेंडे में हैं.
