मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 फरवरी से स्कूल खोल दिए जाएंगे। अन्य सभी उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी भी 3 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 फरवरी मंगलवार से शिक्षकों का स्कूलों में आना अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं 3 फरवरी से लगेंगी।
कक्षाओं की क्षमता के 50 फीसदी हिसाब से विद्यार्थी बिठाये जाएंगे। शिक्षा उपनिदेशकों के माध्यम से स्कूलों के प्रिंसिपल को आदेश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के स्कूल आने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए। फाइव डे वीक की व्यवस्था भी खत्म हो गई है। अब सप्ताह में 6 दिन सरकारी कार्यालयों में कामकाज होगा। दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं पहले की व्यवस्था के तहत वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश करेंगे।
आउटडोर में 500 लोगों की क्षमता के साथ और इंडोर में 250 लोगों और 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्यक्रम हो सकेंगे। प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानें खोलने और बंद करने के समय पर लगी पाबंदी भी हटा दी गई है। दुकानें पहले की तरह सामान्य तौर पर ही खुली और बंद होंगी।
मंदिरों में लंगर पर रोक रहेगी। सभी जिम और क्लब खुलेंगे। कैबिनेट ने ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आय सीमा बढ़ा दी गई है। इस सीमा को 35 हजार से बढ़ाकर अब 50 हजार कर दिया गया है। मंडी के बालीचौकी में बागवानी विकास कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट बैठक में हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी 2022 को कांगड़ा जिला के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तीन अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी निर्णय लिया । इससे राज्य के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा और सरकार इस मद पर 55.58 लाख रुपये व्यय करेगी।
