वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही क्रिप्टोकरेंसी पर एक बिल लोकसभा में पेश किया जायेगा. निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी एक सवाल का जवाब देते हुए दी.
उन्होंने बताया कि संसद के मानसून सत्र में भी क्रिप्टोकरेंसी पर बिल को लाने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया. इसकी वजह यह थी कि उस वक्त कई चीजें बदल गयीं और फिर एक नये विधेयक पर काम शुरू कर दिया गया.
- संसद के शीतकालीन सत्र में जल्दी ही पेश किया जायेगा क्रिप्टोकरेंसी पर बिल
- अभी सरकार क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन से जुड़े आकंड़े एकत्र नहीं करती
- संसदीय समिति की राय क्रिप्टोकरेंसी को बैन नहीं किया जाना चाहिए
भ्रामक विज्ञापनों पर भी कस सकती है लगाम
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक के जल्द ही पेश किए जाने की संभावना है. यह पूछे जाने पर कि क्या मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, इस पर उन्होंने बताया कि सरकार इस पर गौर कर रही है और अध्ययन के बाद ही इसपर कोई कदम उठाया जायेगा.
क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते बाजार की वजह से सरकार ने इसे नियंत्रित करने का सोचा है ताकि इसमें खतरा कम हो और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी ना हो. उन्होंने बताया कि अबतक सरकार क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन से जुड़े आकंड़े एकत्र नहीं करती है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार, रिजर्व बैंक और ‘सेबी’ लोगों को क्रिप्टोकरेंसी के बारे में आगाह करते रहे हैं. इसपर कानून बना दिये जाने से लोगों का खतरा कम हो जायेगा.
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले संसदीय समिति की बैठक में यह राय बनी थी कि क्रिप्टोकरेंसी को बैन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए. संभावना जतायी जा रही है कि क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को कई अधिकार दिये जायेंगे. संभव है कि आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी जारी करे.
