राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली विधानसभा में अब सभी दस्तावेज केवल ई-पेपर के रूप में ही सदन के पटल पर रखे जा सकेंगे. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात का ऐलान कर दिया है.
मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाया जाएगा. उन्होंने कहा है कि दिल्ली विधानसभा के हर सत्र में लाखों पन्ने के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं. अब केवल दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी ही विधानसभा में सदन के पटल पर रखी जा सकेगी.
दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही का संचालन डिजिटल मोड में किया जा सके, इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की ओर से इस दफे ई-बजट पेश किया गया था. दिल्ली विधानसभा में ई-बजट पेश किए जाने के लिए सरकार की ओर से तैयारी भी की गई थी.
दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा के हर सदस्य यानी हर विधायक को ई-पैड दिए गए हैं जिससे सदन की कार्यवाही को डिजिटल मोड में संचालित किया जा सके. आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल की इस पहल की सराहना की है. उन्होंने दिल्ली विधानसभा में इसे लेकर धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश किया है.
