पटना: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम घोषणा कर राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। सरकार ने आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से हर परिवार को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना का खाका तैयार कर लिया है। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
लाखों उपभोक्ताओं को होगा सीधा लाभ
इस योजना से राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। यदि यह योजना लागू होती है, तो परिवारों को हर महीने सैकड़ों रुपये की बचत होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री की इस पहल को चुनावी रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसके तहत आम लोगों को साधने का प्रयास किया गया है।
कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
अब सभी की निगाहें आगामी कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां इस योजना को अंतिम स्वीकृति मिलने की संभावना है। यदि योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो आने वाले दिनों में राज्य के लाखों परिवारों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिल सकती है।
चुनाव से पहले वोट बैंक पर फोकस
वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। नीतीश सरकार की यह घोषणा भी चुनाव पूर्व एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिससे वह मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष भी इस योजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देने की तैयारी में है।
केंद्र की योजना से भी मिल रही राहत
राज्य की इस योजना के साथ-साथ केंद्र सरकार भी आम लोगों को बिजली बिल में राहत देने के लिए पहले ही ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ चला रही है। इस योजना के तहत घर की छत पर सौर पैनल लगाने वाले पात्र परिवारों को सब्सिडी और मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। पात्रता के तहत, आवेदनकर्ता को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास खुद का मकान और बिजली कनेक्शन होना जरूरी है, साथ ही उसने पहले से इस योजना के लिए कोई सब्सिडी प्राप्त न की हो।
