हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला स्थित सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में 47 विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम को दो साल के लिए निलंबित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला के केजुअल्टी वार्ड में 136 पदों को भरने का फैसला लिया गया है।
इससे 24 घंटे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। आपदा प्रबंधन सुदृढ़ करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें एचएएस स्तर के अधिकारी के साथ तकनीकी स्टाफ भी होगा। साथ ही नगर निकायों में विभिन्न श्रेणियों के 87 खाली पदों को भरा जाएगा। जिला न्याय वादियों के सात के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। विषेश पुलिस अधिकारियों को 500 रुपये मानदेय दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मानसून सीजन में अभी तक करीब 6 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। बाग-बगीचों को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है।
