नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियमों को लागू करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ये प्रावधान आगामी 1 अक्तूबर से लागू होंगे।
उद्योग जगत से होगी अंतिम चर्चा
मंत्री वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ सरकार कई दौर की बातचीत कर चुकी है। कानून पारित होने के बाद भी संवाद का क्रम जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों को लागू करने से पहले उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक की जाएगी, ताकि सभी पक्षों की राय शामिल हो सके।
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को मिली मंजूरी
गौरतलब है कि 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दी थी। यह कानून एक ओर जहां ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, वहीं दूसरी ओर हानिकारक मनी गेमिंग सेवाओं, उनके विज्ञापनों और वित्तीय लेन-देन पर सख्त रोक लगाता है।
सजा किन्हें मिलेगी?
सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन पैसे वाले गेम खेलने वाले आम उपयोगकर्ताओं को सजा का प्रावधान नहीं है। दंड केवल उन सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रमोटरों और आर्थिक सहयोग देने वालों के लिए होगा, जो ऐसे खेलों को बढ़ावा देते हैं।
क्या होगा प्रभाव?
नए कानून के तहत दांव पर आधारित सभी ऑनलाइन गेम देशभर में प्रतिबंधित होंगे। इनकी पेशकश करना या इनमें भाग लेना अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे मामले संज्ञेय और गैर-जमानती माने जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स को कानूनी मान्यता दिलाना और उसे सुरक्षित तरीके से प्रोत्साहित करना है।
