पंजाब में नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए सरकार ने अब सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। नशा तस्करों को काबू करने के बाद अब तुरंत उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। यह फैसला मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत की प्रधानगी में हुई पुलिस अधिकारियों की बैठक में लिया गया। मीटिंग में नशे के अलावा कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर रणनीति बनी। साथ ही सीएम ने एलान किया कि गांवों को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पास करने वाली पंचायतों को ग्रामीण विकास फंड के तहत ग्रांट देने में तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही नशा मुक्ति का प्रस्ताव पास करने वाली पंचायतों की सुरक्षा को भी यकीनी बनाया जाएगा।
भले ही पंजाब पुलिस नशा मुक्ति के लिए स्पेशल मुहिम चला रही है लेकिन सरहद पार से ड्रोन व विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से होने वाली तस्करी चुनौती बनी हुई। ऐेसी स्थिति पर काबू पाने व इलाके में अमन और कानून व्यवस्था का जायजा लेने सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों से मीटिंग की। इसमें डीजीपी गौरव यादव की अगुवाई में तमाम सीनियर अफसर मौजूद रहे। इस दौरान प्रत्येक मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई।
सीएम ने कहा कि लोगों के अंदर पुलिस को एक विश्वास पैदा करना होगा। पहल के आधार लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए। सीएम ने साफ किया है कि नशा तस्करी रोकने के लिए थाने के एसएचओ से लेकर एसएसपी तक एक समान जवाबदेह होंगे। अगर किसी पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में नशा बिक्री का मामला सामने आता है तो इसमें कोताही के लिए वह अधिकारी जिम्मेदार होगा। नशा तस्करी में शामिल अधिकारियों व मुलाजिमों पर सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा जबरन वसूली व रंगदारी के मामलों को गंभीरता से लिया जाए।
पिछले साल नशा तस्करी के 12171 केस दर्ज
नशे के खिलाफ पिछले साल भी पंजाब पुलिस पूरी तरह से सख्त रही। इस दौरान 16798 नशा तस्कर या सप्लायर पकड़े थे। इनमें 216 बड़े शातिर तस्कर थे। इस दौरान दर्ज कुल 12171 एफआईआर में 1374 कॉमर्शियल कैटेगरी के थे। इस दौरान 690 किलोग्राम अफीम, 729.5 किलोग्राम हेरोइन, 1396 किलोग्राम गांजा, 518 क्विंटल भुक्की बरामद की गई। 60.13 लाख की नशीली गोलियां और 11.59 करोड़ रुपये ड्रग मनी बरामद की गई।
