उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2023-24 के वार्षिक बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले अपने दिल्ली आवास में सर्वदलीय बैठक की। बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इसको लेकर सरकार ने जोर देकर कहा कि उसकी प्राथमिकता वित्त विधेयक को पारित कराना है। वहीं, विपक्ष भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और अदाणी समूह के खिलाफ आरोपों जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है।
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हिंडनबर्ग-अदाणी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगना जारी रखेगा विपक्ष
बजट सत्र के पहले चरण में हिंडनबर्ग-अदाणी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था। इस मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की दोनों सदनों में क्या रणनीति होगी, इसको लेकर उनकी सोमवार सुबह बैठक होगी। कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि उनकी पार्टी हिंडनबर्ग-अदाणी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगना जारी रखेगी, क्योंकि वह चुप्पी साधे हुए है। मुख्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने पर जोर दे रहा है।
केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी का मुद्दा उठा सकते हैं विपक्षी दल
विपक्षी दल सीबीआई और ईडी द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा सकते हैं, जिनमें से कुछ से पूछताछ की गई और यहां तक कि विभिन्न मामलों में गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
‘वित्तीय विधेयक को पारित कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता’
संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वित्तीय विधेयक को पारित कराना है। उन्होंने कहा कि रेलवे, पंचायती राज, पर्यटन, संस्कृति और स्वास्थ्य सहित मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। स्पीकर ओम बिरला बाद में गिलोटिन लागू करेंगे, जिसके बाद अनुदान की सभी बकाया मांगों, चाहे उन पर चर्चा हो या न हो, को मतदान के लिए रखा जाएगा और पारित किया जाएगा।
एक महीने के अवकाश के बाद हो रही संसद की बैठक
उन्होंने कहा, “इसके बाद हम वित्त विधेयक पारित कराएंगे। उसके बाद हम विपक्ष की मांगों पर गौर करेंगे… सरकार की पहली जिम्मेदारी वित्त विधेयक को पारित कराना है। इसके बाद हम विपक्ष की मांगों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।” सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था और इसके छह अप्रैल तक चलने की संभावना है। संसद की बैठक एक महीने के अवकाश के बाद हो रही है, जिसके तहत विभिन्न संसदीय समितियों को विभिन्न मंत्रालयों के लिए केंद्रीय बजट में किए गए आवंटनों की जांच करने की अनुमति दी गई है।
2023-24 के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री
सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों- दूसरी खेप को पेश करेंगी। वह लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगी। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में केंद्रीय शासन के अधीन है। इन दोनों विषयों को सोमवार के लिए लोकसभा के आदेश पत्र में सूचीबद्ध किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर ‘लोकतंत्र की हत्या के भयावह प्रयास’ करने का आरोप लगाया था।
