नयी दिल्ली। केंद्र ने राजस्व की भरपाई को लेकर बुधवार को जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये जारी किए।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके साथ ही 2021-22 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को अब तक कुल 60,000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि जारी की जा चुकी है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के फैसले के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में राशि जारी होने में कमी के एवज में 1.59 लाख करोड़ रुपये का ऋण राज्यों को पहले ही जारी किया जा चुका है।
केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में 2.59 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया है। इसमें से इस साल लगभग 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेने होंगे।
केंद्र को विलासिता और समाज के नजरिए से अहितकर वस्तुओं पर उपकर के माध्यम से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा होने की उम्मीद है। यह राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन की वजह से राजस्व में हुई कमी की भरपाई के लिए दिया जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, कर संग्रह बजट में निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने की उम्मीद है क्योंकि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ संग्रह में सुधार हुआ है।
अक्टूबर में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो जुलाई 2017 में जीएसटी व्यवस्था के लागू होने के बाद से दूसरी सर्वाधिक राशि है। इससे पहले अप्रैल 2021 में 1.41 लाख करोड़ रुपये का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह हुआ था।
