प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में जी-20 की अध्यक्षता और इसे लेकर सचिवालय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में जी20 सचिवालय के लिए स्टाफ की नियुक्ति और उसकी रिपोर्टिंग के ढांचे को तैयार करने पर सहमति बनी। आपको बता दें कि भारत को 1 दिसंबर 2022 से जी20 की अध्यक्षता मिलेगी और भारत 30 नवंबर 2023 तक इसका अध्यक्ष बना रहेगा। इस दौरान वर्ष 2023 में जी20 की बैठक की मेजबानी भी भारत को करनी है। इसे लेकर एक जी20 सचिवालय बनेगा, जो भारत की अध्यक्षता के दौरान तमाम तैयारियों, रिपोर्टिंग और नीतियों को लागू करने के लिए जवाबदेह होगा।
मिली जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और अन्य संबंधित मंत्रालय मिलकर इस काम को करेंगे। इसके अलावा विभागों और इस मामले के विशेषज्ञ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इस कार्यालय को संचालित किया जायेगा। ये सचिवालय फरवरी 2024 तक सक्रिय रहेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीअगुवाई वाली सर्वोच्च कमेटी की निगरानी में काम करेगा।
आपको बता दें कि जी20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रगतिशील देशों का एक संगठन है। ये मंच इंटरनेशनल इकॉनोमिक को-ऑपरेशन एवं ग्लोबल इकॉनोमिक गवर्नेंस में अहम भूमिका निभाता है। जी20 सचिवालय को भारत की अध्यक्षता के मूल कार्यों के साथ-साथ ज्ञान, सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा और लॉजिस्टिक से जुड़े तमाम कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।
