नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए दो अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आगे कहा गया है कि जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमना के खिलाफ 6 अक्टूबर 2020 को सीजेआई को एक आधिकारिक पत्र भेजने के बाद सार्वजनिक और मीडिया में जस्टिस रमना और हाई कोर्ट के जजों पर आंध्र प्रदेश राज्य के मामलों में कथित प्रभाव और भागीदारी का आरोप लगाया जो कि अपने पद का दुरुपयोग है।
आपको बता दें कि अपने आठ पन्नों के पत्र में जगनमोहन ने सीजेआई को कहा था कि जस्टिस रमना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की सिटिंग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें कुछ सम्मानीय जजों के रोस्टर भी शामिल हैं। सीएम जगन ने अपने पत्र में लिखा था कि पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार को अस्थिर किया जा रहा रहा है। इतना ही नहीं इस पत्र में जस्टिस रमना की दो बेटियों के खिलाफ अमरावती में सवालिया तरीके से जमीन लेन-देन के मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो की ओर से बैठी जांच का भी जिक्र किया गया था।
सीजेआई को यह चिट्ठी 6 अक्टूबर को लिखी गई थी और इसे हैदराबाद में मीडिया के सामने शनिवार की रात को रिलीज की गई है इसके अलावा इस पत्र में कहा गया था कि मई 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर जब से इस सरकार ने चंद्रबाबू नायडू की सरकार की ओर से जून 2014 से लेकर मई 2019 के बीच की गई सभी तरह की डील की जांच के आदेश दिए गए हैं, तब से जस्टिस एनवी रमन्ना राज्य में न्याय प्रशासन को प्रभावित करने में जुटे हैं।
