रेलवे बोर्ड की तरफ से सख्त कार्रवाई की चेतावनी को धता बताते हुये रेलवे कर्मचारियों ने उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान में हो रही ”अनावश्यक देरी” के खिलाफ ने मंगलवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय रेलवेमेंस फेडरेशन ने इसकी जानकारी दी।
फेडरेशन ने कहा कि अगर बोनस तत्काल जारी नहीं किया गया तो वह विरोध को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे और सीधा कार्रवाई करेंगे।
फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने बयान जारी कर कहा कि फेडरेशन से मान्यता प्राप्त सभी यूनियनों ने उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान में हो रही अनावश्यक देरी के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है।
उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड से कल सख्त कार्रवाई की चेतावनी दिये जाने के बावजूद आठ लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों ने पूरे देश में इन विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।
मिश्र ने कहा कि यह बोनस 2019—20 के लिये दिया जाना है जब कोरोना वायरस नहीं था और रेलवे ने लाभ कमाया था।
उन्होंने कहा कि यही कारण है कि रेल मंत्रालय ने सभी रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने के लिये वित्त मंत्रालय को अपनी सिफारिश अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही भेज दी थी।
पिछले चार दशक से दुर्गा पजा के एक सप्ताह पहले इम कर्मचारियों को बोनस भुगतान होता आया है।
मिश्र ने कहा कि इस साल देरी क्यों हो रही है? एक तरफ प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री रेल कर्मचारियों के काम की सराहना कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बोनस भुगतान को लेकर उनका रवैया अलग है।
