प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें तमाम परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमित रूप से मंत्रिपरिषद की बैठकें करते हैं, जिनमें मंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेजेंटेशन देते हैं. इन बैठकों से मंत्रियों को तमाम कल्याणकारी योजनाओं की ताजा जानकारी मिलने में मदद मिलती है.
पिछले महीने 28 सितंबर को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी. बताया गया था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पीयूष गोयल ने विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन, नीतियों और सरकारी घोषणाओं के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया था. इस प्रेजेंटेशन से पहले तमाम परियोजनाओं के क्रियान्वयन और सरकारी योजनाओं की प्रगति में सुधार और इसमें तेजी लाने पर चर्चा की गई थी.
इससे पहले बैठक के दौरान 14 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दक्षता और समय प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन दी थी. मंत्रिपरिषद की 14 सितंबर की बैठक के बाद सूत्रों ने कहा था कि यह एक ‘चिंतन शिविर’ की तरह था और शासन में और सुधार के लिए इस तरह के सत्र आगे भी आयोजित किए जाएंगे. चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि सादा जीवन ही जिंदगी की राह है. इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा था कि वह अपने सहयोगियों की सर्वश्रेष्ठ चीजों को अपनाएं.
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार उठा रही है लगातार कदम
28 सितंबर को हुई बैठक दूसरा ‘चिंतन शिविर’ रही थी, जिसकी कवायद मंत्रिपरिषद के विस्तार और फेरबदल के बाद शुरू की गई थी. सूत्रों ने बताया था कि शासन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऐसी बैठकें की जा रही हैं. ऐसी बैठकों से शामिल हुए नए मंत्रियों को भी काफी कुछ समझने का अवसर मिलता है.
ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों के जीवन के साथ ही अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को कम करने के लिए सरकार लगातार कुछ न कुछ कदम उठा रही है. अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए भी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. इस साल जुलाई महीने में प्रधानमंत्री ने अपनी मंत्रिपरिषद में विस्तार और फेरबदल किया था. यह कदम अगले साल सात राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए उठाया गया था. जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैं.
