केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) गरीबों को सम्मानित जीवन प्रदान करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है और योजना के लाभ बिना किसी भेदभाव के लोगों को दिये जा रहे हैं।
अमित शाह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार 15 अगस्त, 2022 तक देश के हर नागरिक को घर मुहैया कराएगी। शाह ने अहमदाबाद के शिलज में एक किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान यह बात कही।
शाह ने कहा, “जिस तरह से हमारी भाजपा सरकार देश में ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी आवास परियोजनाएं चला रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को रहने के लिए एक घर की सुविधा होगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 करोड़ से अधिक किफायती आवास प्रदान किए हैं।”
उन्होंने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उज्जवला योजना के तहत 13 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। हमारी सरकार ने देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई है और अब हम 2022 तक देश के हर घर में पानी की कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं।”
शाह ने हिंदी में ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पीएमएवाई-जी के तहत अभी तक 1.26 करोड़ आवास बन चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पीएमएवाई-जी गरीबों को सम्मानित जीवन देने के लिए मोदी जी का एक संकल्प है। प्रधानमंत्री ने पीएमएवाई-जी से उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को 2,691 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी कर 2022 तक हर व्यक्ति के सर पर छत दिये जाने के अपने संकल्प को पुनः प्रमाणित किया है।’’
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस योजना के तहत अभी तक 1.26 करोड़ घर बन चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘बिना किसी भेदभाव के इस योजना से लाभार्थियों को घर के साथ शौचालय, गैस व बिजली कनेक्शन एवं साफ पेयजल देने के लिए अन्य गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जोड़कर लाभ पहुँचाया जा रहा है।’’
सहायता में 5.30 लाख लाभार्थियों को दी जाने वाली पहली किश्त और 80,000 लाभार्थियों को दी जाने वाली दूसरी किश्त शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के लिए 2022 तक आवास मुहैया कराने का संकल्प जताया था जिसके लिए 20 नवंबर, 2016 को पीएमएवाई-जी योजना की घोषणा की गयी।
केन्द्र ने पीएमएवाई-शहरी के तहत लगभग 1.68 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 1.68 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस तरह अब तक मंजूर किये गये मकानों की कुल संख्या 1.1 करोड़ हो गई है। एक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई है। केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। बुधवार को हुई इस बैठक में 14 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘राज्यों ने भूमि, स्थलाकृतिक खतरों, अंतर-शहर पलायन, प्राथमिकता बदलने आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण परियोजनाओं के संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव रखे।’’ पीएमएवाई-यू के तहत अब तक 41 लाख मकानों का काम पूरा हो चुका हैं जबकि 70 लाख से अधिक मकानों के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में है। मंत्रालय ने बताया, ‘‘केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में पीएमएवाई (शहरी) के तहत 1,68,606 नये मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जून 2015 में शुरू की गई पीएमएवाई (यू) का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। सरकार ने 2015 से 2022 तक देश में शहरी क्षेत्रों में 1.12 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने एक बयान में कहा, ‘‘मिशन (पीएमएवाई-यू) के तहत प्रगति स्थिर रही है। हमें सभी बुनियादी भौतिक और सामाजिक ढांचे के साथ मकानों के निर्माण का काम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना है।’’
