बिहार में कोरोनावायरस रोकथाम के लिए नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को आठ जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. हालांकि इस बार लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई है. वहीं लॉकडाउन के आगे बढ़ने से राज्य में पंचायत चुनाव का टलना तय माना जा रहा है. राज्य में 15 जून तक पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल है.
राजनीतिक गलियारों की चर्चा की मानें तो राज्य सरकार अब पंचायत प्रतिनिधियों के खत्म हो रहे कार्यकाल के बाद आगे की संभावनाओं पर विचार कर रही है. वहीं पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार जब भी प्रस्ताव मांगेंग, हम अपना प्रस्ताव दे देंगे.
मंत्री ने कहा था– पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को एक बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है. हम तिथि खत्म होने से पहले कोई फैसला कर लेंगे.
एनडीए के सहयोगियों ने की ये मांग– इससे पहले, सरकार के सहयोगी दल वीआईपी और हम ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा था. दोनों पार्टी ने सीएम से मांग करते हुए कहा कि राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए और उनके पावर को न सीज किया जाए.
तेजस्वी ने लिखा था पत्र– नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा था कि कोरोना के दौरान गांव में पंचायत प्रतिनिधियों का रहना आवश्यक है. चूंकि ऐसे समय में चुनाव होना संभव नहीं है, जिस वजह से सरकार को चाहिए कि राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाए.
