उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है. राज्य की नई धामी सरकार ने चारधाम यात्रा संचालित किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर दी है. सरकार ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
प्रदेश के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है. ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि चारधाम यात्रा संचालित करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है. वहीं बुधवार को नैनीताल हाई कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई होनी है.
कोर्ट की फटकार के बाद बैकफुट पर आई सरकार
दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर मनमानी करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई थी. जिसके बाद बैकफुट पर आते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा कैंसिल कर दी थी. पहले जारी आदेश में सरकार ने कुछ जिलों के लोगों के लिए 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का आदेश दिया था.
नैनीताल हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक
कोर्ट ने कैबिनेट के फैसले पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी. इसके साथ ही नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर दिखाया जाए. सरकार ने नैनीताल हाई कोर्ट में यात्रा को लेकर शपथ पत्र पेश किया था. लेकिन कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं थी.
