केजरीवाल सरकार ने कमर्शियल वाहनों के फिटनेस फाइन पर लगाया प्रतिबंध

व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस जुर्माना को फिलहाल दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने रोक दिया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को पत्र भी लिखा है, जिसमें रोक लगाने की बता कही गई है। इससे बड़ी संख्या में दिल्ली के व्यावसायिक वाहन मालिकों को आर्थिक रूप से राहत मिली है।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि केंद्र सरकार के आदेश पर छोटे व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस तारीख निकल जाने पर लगने वाली जुर्माना राशि बढ़ाई गई थी। केंद्र की ओर से नई जुर्माना राशि एक अप्रैल से बढ़ाए जाने का निर्देश था।, मगर आटो टैक्सी वालों की मांग पर फिलहाल इसे रोक दिया गया है।

दिल्ली सरकार के अधिकारी का यह भी कहना है कि हम लोगों ने केंद्र सरकार को 4 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए आदेश के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा है। केंद्र से जवाब आने के बाद इस बारे में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक व्यायसायिक वाहन चालकों से फिटनेस जुर्माना की अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि कोरोना के कहर के बाद अब महंगई से आम जनता बुरी तरह से परेशान है और जुर्माना राशि कई गुना बढ़ जाने से आटो टैक्सी वाले परेशान हो रहे थे। दरअसल आटो-टैक्सी के फिटनेस सर्टिफिकेट नवीनीकरण लेट होने पर पहले 300 का जुर्माना लगाया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 5000 हजार तक कर दिया है। इस पर व्यावसायिक वाहन चालकों ने सख्त ऐतराज जताते हुए हड़ताल तक करने का ऐलान किया था, लेकिन अब यूनियन ऐसा नहीं करेगी।

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