सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया, जिसमें अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने देखा कि तमिलनाडु राज्य मंत्रिमंडल ने छूट देने का निर्णय लिया प्रासंगिक विचारों पर पेरारिवलन को छूट प्रदान करें। पीठ ने आगे कहा कि तमिलनाडु द्वारा अत्यधिक देरी राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है।
