महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह कुनबी जाति प्रमाण पत्र के लिए मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग पर कार्रवाई शुरू करेगी, जो उन्हें ओबीसी श्रेणी में आरक्षण के लिए पात्र बनाती है। सरकार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता वाली समिति की पहली रिपोर्ट स्वीकार कर ली। मराठवाड़ा क्षेत्र में विशेष रूप से मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए समिति की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेन ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए समाधान खोजने के लिए मंगलवार को एक तत्काल कैबिनेट बैठक की।
कैबिनेट बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए। जस्टिस संदीप शिंदे की पहली रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। जस्टिस शिंदे ने मराठवाड़ा के निज़ाम काल के दौरान मराठा कुनबी और कुनबी मराठा के दस्तावेजों की जांच की थी। पिछड़ा वर्ग आयोग अब मराठा समुदाय के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की जांच करेगा और ताजा अनुभवजन्य डेटा एकत्र करेगा। वहीं, न्यायमूर्ति दिलीप भोसले की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति मारोती गायकवाड़ और न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की समिति मराठा आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार को कानूनी सलाह देगी।
सरकार का निर्णय कार्यकर्ता मनोज जारांगे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बीच आया है, जिन्होंने मराठा समुदाय के लिए कोटा अधिकारों की खोज में अनिश्चितकालीन उपवास किया था। इस मांग को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की कई घटनाएं भी भड़की थीं। इस बीच, मराठा विरोध का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने कहा कि मराठा समुदाय “अधूरा आरक्षण” स्वीकार नहीं करेगा और महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे पर राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। कुनबी, एक कृषक समुदाय, पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण के लिए पात्र हैं।
