लखनऊ। लोकायुक्त संगठन ने चार आईएएस अधिकारियों, 10 नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों तथा 93 अन्य लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों में जांच पूरी कर राज्य सरकार से कार्रवाई की सिफारिश की है।
लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने मंगलवार को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को संगठन का वर्ष 2024 का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। प्रतिवेदन में दोषी पाए गए लोकसेवकों का विवरण शामिल है, लेकिन विधानसभा में इसे प्रस्तुत किए जाने के कारण लोकायुक्त ने उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।
पिछले वर्ष लोकायुक्त संगठन ने कुल 2131 परिवाद निस्तारित किए, जिनमें से 115 मामलों में शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान की गई। सेवानिवृत्त देयकों के मामलों में 3.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसके अलावा 1200 वादों को प्रारंभिक स्तर पर और 931 परिवादों को जांच के बाद निस्तारित किया गया।
वर्ष 2024 में, राज्य सरकार को 31 प्रतिवेदन, 20 संस्तुति और 4 विशेष प्रतिवेदन भेजे गए। इस अवसर पर उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार यादव, सचिव डॉ. रीमा बंसल, मुख्य अन्वेषण अधिकारी त्रिपुरारी मिश्रा, संयुक्त सचिव राजेश कुमार और जनसंपर्क अधिकारी अवनीश शर्मा भी उपस्थित रहे।
