प्रधानों ने बजट में चार प्रतिशत कटौती का किया विरोध

मुजफ्फरनगर। ग्राम प्रधानों ने राज्य वित्त से प्राप्त हो रही धनराशि में गोशालाओं के रखरखाव के नाम पर की जा रही चार प्रतिशत की कटौती पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। डीएम से मिलकर निधि का पैसा विकास कार्यों के लिए कटौती मुक्त कराने की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। 24 जनवरी को मुजफ्फरनगर में प्रांतीय सम्मेलन होगा।
अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सतेंद्र कुमार बालियान के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम चंद्रभूषण सिंह से मुलाकात की। मंडल अध्यक्ष ग्राम प्रधान अशोक राठी ने बताया कि राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों के विकास के लिए प्राप्त होने वाली निधि से लगातार कटौती की जा रही है। इससे ग्राम पंचायतों का विकास प्रभावित हो रहा है। पूरी निधि नहीं मिलने के कारण विकास कार्यों के प्रस्ताव नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त के तहत प्राप्त हुई निधि में गोशालाओं के रखरखाव के लिए चार प्रतिशत की धनराशि की कटौती ब्लॉक पर कराई जा रही है। इससे निधि में प्राप्त धन घट रहा है।

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सतेंद्र बालियान ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारी दी गई। इनका रखरखाव तो समूह कर नहीं रहे, लेकिन इसके लिए प्रत्येक माह नौ हजार रुपये की कटौती निधि से मानदेय के रूप में की जा रही है। इसमें ग्राम प्रधान का मानदेय पांच हजार रुपये, पंचायत सहायक का मानदेय छह हजार रुपये भी निधि से काटा जा रहा है। अब गोशाला के खर्च के नाम पर चार प्रतिशत की कटौती अलग से की जा रही है, जो गलत है।
इस दौरान मुख्य रूप से कुलदीप चौधरी, अशोक राठी, ओमवीर सिंह ब्लॉक अध्यक्ष खतौली, अजय चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष जानसठ, जगमोहन सिंह, मनीष प्रधान सिमरथी, राहुल देव प्रधान जंधेड़ी, अनूप सिंह सिखेड़ा, राजीव धनगर खानूपुर, दीपक चौधरी ताजपुर, इसरार प्रधान टिटौड़ा आदि मौजूद रहे।

24 जनवरी को जीआईसी में जुटेंगे यूपी के प्रधान
मुजफ्फरनगर। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सतेन्द्र बालियान ने बताया कि 24 जनवरी को ग्राम प्रधानों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन का प्रांतीय सम्मेलन मुजफ्फरनगर जनपद में किया जा रहा है। इसमें प्रदेशभर की करीब 60 हजार ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।

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