उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए एक नई नियमावली तैयार कर ली है। इस ड्राफ्ट के अनुसार, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 5 से रात 8 बजे तक यानी ‘प्राइम टाइम’ में पार्किंग शुल्क अधिक लिया जाएगा। प्रमुख इलाकों और व्यस्त स्थानों पर भी अधिक शुल्क की व्यवस्था की जाएगी। इस नियमावली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही आठ अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी।
स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था का होगा विस्तार
नगर विकास विभाग ने “उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का निर्माण, अनुरक्षण और संचालन) नियमावली-2025” तैयार की है। इस प्रस्ताव में स्मार्ट पार्किंग प्रणाली लागू करने की योजना है, जिसके तहत पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी, बूम बैरियर, डिजिटल डिस्प्ले, एएनपीआर कैमरे, हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस और फास्टैग से भुगतान की सुविधाएं होंगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।
कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी होंगे शामिल
– सचिवालय सेवा के आठ विशेष सचिवों के नए पद सृजित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
– परिवहन विभाग द्वारा स्टेज कैरिज बस अड्डा, अनुबंध कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति को भी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
– ऊर्जा विभाग 1600 मेगावाट क्षमता वाली तापीय ऊर्जा परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव लाएगा।
– औद्योगिक विकास विभाग “उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024” को भी कैबिनेट के समक्ष रखेगा।
– कार्मिक विभाग “उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2025” को भी मंजूरी दिलाने की कोशिश करेगा।
– इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा, वित्त और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किए जाएंगे।
