यूपी के राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा सोमवार को राज्य सरकार को सौंप दिया है। मसौदे की कापी आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की थी। माना जा रहा है कि कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। फाइनल मसौदे में भी दो से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत अन्य सुविधाओं से वंचित रखने की सिफारिश की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना जरूरी है। सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं देन के लिए जनसंख्या घनत्व को कम करना होगा। उन्होंने कहा कि छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार हो सकता है।
उन्होंने कहा था कि स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या का स्थिरीकरण अत्यन्त आवश्यक है। इससे समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इस नीति के तहत गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने, सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने, नपुंसकता-बांझपन की समस्या का समाधान करने, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था की जाएगी। इसमें 2026 और 2030 तक के लिए दो चरणों में अलग-अलग मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
