लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कुल 22 प्रस्ताव पेश किए गए और सभी को मंजूरी मिल गई।
उज्ज्वला योजना का लाभ
बैठक में तय किया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को साल में दो मुफ्त एलपीजी सिलिंडर दिए जाएंगे। इसका फायदा 1.86 करोड़ परिवारों को मिलेगा। पहला सिलिंडर दिवाली पर और दूसरा होली पर मिलेगा। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में सरकार 1385 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा
प्रदेश में उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए फॉक्सकॉन की सेमीकंडक्टर परियोजना को नई मंजूरी दी गई। लगभग 3700 करोड़ रुपये के निवेश से यह यूनिट स्थापित होगी। पहले चरण में ही करीब 3800 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
पर्यटन विभाग में नई भर्ती व्यवस्था
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति दी। इसके तहत जिला पर्यटन अधिकारी के 50 प्रतिशत पद यूपी लोक सेवा आयोग के जरिए सीधे भर्ती से भरे जाएंगे, जबकि बाकी पद विभागीय पदोन्नति से पूरे होंगे। विभाग ने हाल ही में 59 नए पद भी सृजित किए हैं।
खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास
जिला खनिज न्यास नियमावली-2025 को संशोधित कर यह तय किया गया कि न्यास की 70 प्रतिशत राशि शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल पर खर्च होगी। शेष 30 प्रतिशत राशि बुनियादी ढांचे और ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं पर लगेगी। खनन पट्टों की पारदर्शी नीलामी के लिए एमएसटीसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
शिक्षा और छात्रवृत्ति
पिछले वर्ष तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित रह गए लगभग 4.88 लाख छात्रों के लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा। इनमें सबसे अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र शामिल हैं। इसके लिए 647 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया।
नई सड़क परियोजना
फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी मिली। यह 90 किलोमीटर लंबा होगा और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे प्रदेश के छह जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना पर करीब 7500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क
कैबिनेट ने संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना को भी मंजूरी दी। प्रत्येक पार्क 50 एकड़ भूमि पर बनेगा और प्रति पार्क 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना से वस्त्र उद्योग और निर्यात क्षमता को बल मिलेगा।
कृषि खरीद नीति
धान खरीद नीति 2025-26 को भी स्वीकृति मिली। सामान्य धान का एमएसपी 2369 रुपये और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ है। इसके अलावा मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद भी 1 अक्तूबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होगी।
अन्य फैसले
- पर्यावरण निदेशालय में उप निदेशक के सभी पद अब पदोन्नति से भरे जाएंगे।
- पीडब्ल्यूडी के 156 अरब से अधिक के बजट को मंजूरी मिली।
इस बैठक में लिए गए फैसले प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक कल्याण को नई दिशा देंगे।
