यूपी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग गई है. इसमें पीआरडी जवानों के भत्ते से लेकर ईस्टर्न पेरीफेरल का यमुना एक्सप्रेस वे से कनेक्शन शामिल है. यूपी कैबिनेट ने पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपये प्रतिदिन की जगह अब 500 रुपये कर दिया है. वहीं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर जगनपुर अफजलपुर के पास इंटरचेंज बनाकर यमुना एक्सप्रेस वे पर सीधे लैंडिंग को भी हरी झंडी मिली गई है. इसी कड़ी में सरकार ने अयोध्या में 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी मंजूरी दे दी है. यह अस्पताल सीता आई हॉस्पिटल की सरप्लस जमीन पर बनेगा.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय 34000 से अधिक पीआरडी के जवान हैं, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इन जवानों को अभी 395 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता था, लेकिन इस महंगाई में यह रकम बहुत कम है. इसे बढ़ाने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी. सरकार ने पीआरडी जवानों की इस मांग को मंजूर करते हुए उनका भत्ता बढ़ा कर 500 रुपये करने की मंजूरी दे दी है. बढ़ा भत्ता उन्हें एक अप्रैल से मिलेगा.
ईस्टर्न पेरीफेरल से यमुना एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग
इसी प्रकार सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, हापुड और गाजियाबाद के लोगों को लोगों को सुविधा देते हुए ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर इंटरचेंज बनाकर यमुना एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करने की मंजूरी दे दी है.यह इंटरचेंज जगनपुर-अफजलपुर गांव के पास बनेगा. इस इंटरचेंज की डिजाइन एनएचएआई बनाएगा और और इसे बनाने में आने वाला पूरा खर्च भी एनएचएआई ही वहन करेगा.
अयोध्या में बनेगा 300 बेड का अस्पताल
बाद में इसपर बनने वाले टोल से वसूली भी एनएचएआई की ओर से ही किया जाएगा. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यूपी कैबिनेट ने अयोध्या में एक 300 बेडे के असप्ताल को भी मंजूरी दे दी है. यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा और इसका निर्माण सीता आई हॉस्पिटल की जमीन पर किया जाएगा. इस हॉस्पिटल के बनने से अयोध्या ही नहीं, सीमावर्ती जिलों के नागरिकों को भी लाभ मिल सकेगा.
कुल13 प्रस्तावों को मंजूरी
यूपी कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्ताव रखे गए थे. गुणदोष पर विचार और कुछ सुझावों के साथ यूपी कैबिनेट ने इन सभी प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है. इसमें अयोध्या में एक डेकेयर का प्रस्ताव शामिल है. इसमें 3 वर्ष से 7 साल तक के मूक-बधिर एवं दृष्टि बाधित व मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को रखा जाएगा. इस डे केयर सेंटर के लिए तहसील सदर की नजूल भूमि पर भवन बनाया जाएगा. इसी प्रकार सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली के पुनर्गठन, हाथरस में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भी शामिल है.
