शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए लगातार चल रहे मिशन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बीड़ा उठाया है। गांव और किसानों को अपनी प्राथमिकता बताने वाली सरकार ने प्रदेश के सभी गांवों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
इसी के तहत विधानसभा चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है। पंचायती राज विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सभी ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं, उन्हें हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। साथ ही उसके पचास मीटर के दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि प्रदेश के सभी गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। यह संकल्प अगले पांच वर्ष के लिए था, लेकिन खास बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के अधिकांश संकल्पों को 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के पहले ही पूरा कर दिया जाए
ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है कि गांवों को इंटरनेट सुविधा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया।
