प्रदेश सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल पर ही एपीआर (वार्षिक संपत्ति विवरण) और एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) ऑनलाइन भरना और छुट्टी के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 17 जनवरी को शासनादेश जारी करते हुए इसे अनिवार्य किया गया था। इसके बाद भी देखने में आया है कि इसका पालन अनिवार्य रूप से नहीं किया जा रहा है, इसीलिए 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक भरना, छुट्टी, वार्षिक संपत्ति विवरण (एपीआर), वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर), वेतन आहरण, कार्यमुक्ति व कार्यग्रहण करने का काम अनिवार्य रूप से ऑनलाइन किया जाएगा। मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानांतरण के संबंध में यथा समय स्थानांतरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
आउटसोर्स कर्मियों का जल्द निर्धारित हो मानदेय
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव से आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय के बारे में जल्द निर्णय करने व कर्मचारियों की लंबित मांगों पर निर्णय की मांग की है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय निश्चित किए जाने के संबंध में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी व महामंत्री अरुणा शुक्ला के नेतृत्व में सोमवार को पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और उनको होली की शुभकामनाएं देते हुए कर्मचारियों के लिए सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। इसके बाद पदाधिकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से भी मिले। उनसे भी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
