यूपी कैबिनेट ने एटीएस, पीएसी और साइबर थानों के लिए वाहनों की खरीद के प्रस्ताव को बीते शनिवार को मंजूरी प्रदान कर दी। गृह विभाग ने एटीएस के लिए 14 नए वाहन, पीएसी की 24 नई कंपनियों के क्रियाशील होने की वजह से 83 वाहन और साइबर क्राइम मुख्यालय एवं साइबर क्राइम थानों के लिए 62 नए वाहनों को खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये मंजूर किया गया है।
अलग-अलग होंगे प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय
श्रम और व्यावासयिक शिक्षा, कौशल विकास विभाग के बीच लंबे समय से चल रही कवायद के बाद प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय को अलग-अलग करने पर मुहर लग गई है। हाल ही में इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी मिल गई है। अब प्रशिक्षण निदेशालय अलग होगा। यह निदेशालय कौशल विकास के अधीन काम करेगा।
अभी प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय से युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको सेवायोजित करने का काम होता है। पर, इसमें सेवायोजन श्रम विभाग और प्रशिक्षण का काम कौशल विकास विभाग के अधीन आता है। इसे देखते हुए दोनों निदेशालय अलग-अलग करने की कवायद चल रही थी। इसी क्रम में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग का अलग प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ में खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है।
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने बताया कि दोनों निदेशालय अलग-अलग होंगे और दोनों के अलग-अलग निदेशक भी होंगे। दोनों निदेशालय के लिए जल्द ही कर्मचारी भी निर्धारित हो जाएंगे। प्रशिक्षण निदेशालय के लिए नई बिल्डिंग तैयार है। प्रशिक्षण निदेशालय व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास विभाग के अधीन होगा।
एमएमएमयूटी की पहली परिनियमावली को मंजूरी
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर (एमएमएमयूटी) की प्रथम परिनियमावली को कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन में मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में इस नियमावली में आंशिक संशोधन किए थे। इसे मंत्री व प्रमुख सचिव से अप्रूवल मिला था। इसी क्रम में इसे कैबिनेट से भी मंजूरी दे दी गई है।
