उत्तराखंड सरकार द्वारा सेवा नियमावली में संशोधन:21 युवाओ को मिली नौकरी

11 महीने पहले पात्रता की एक शर्त की वजह से जो नौकरी हाथ से निकल गई थी, वह अब वापस मिल गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उम्मीदवारी रद्द करने का फैसला वापस लेते हुए 21 चयनित पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अब आयोग इनकी अंतिम चयन सूची संबंधित विभागों को भेजेगा।

दरअसल, आयोग ने तीन अगस्त 2016 को उच्च शिक्षा निदेशालय में पुस्तकालय लिपिक के 25 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए आयोग ने 22 अप्रैल 2018 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की 20 जुलाई 2018 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सूची जारी करते हुए आयोग ने नौ अगस्त 2018 को वेरिफिकेशन किया था। आयोग ने पुस्तकालय लिपिक के इन पदों के लिए उत्तराखंड उच्च शिक्षा (पुस्तकालयीय सेवा संवर्ग) सेवा नियमावली 2014 के तहत 12वीं पास और केंद्र या राज्य सरकार से मान्य संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र की अर्हता तय की थी। 

पांच जनवरी को रद्द हो गई थी उम्मीदवारी
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आयोग ने पाया कि करीब 72 उम्मीदवार ऐसे थे, जिनके पास निर्धारित अर्हता नहीं थी। सभी की उम्मीदवारी इसी साल पांच जनवरी को रद्द कर दी गई थी। उम्मीदवारों ने इसके खिलाफ सरकार से गुहार लगाई। इनमें 21 उम्मीदवार ऐसे थे, जिनके पास लाइब्रेरी में डिप्लोमा के बजाय बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री थी।

सरकार ने किया सेवा नियमावली में संशोधन लागू
सरकार ने युवाओं की बात को सुना। इसके बाद उच्च शिक्षा (पुस्तकालयीय सेवा संवर्ग) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2021 को विज्ञापन की तिथि से ही लागू कर दिया। इस बदलाव को लेकर 17 अगस्त को आयोग की बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि चूंकि सरकार ने नियमावली में बदलाव कर दिया है, इसलिए बी.लिब और एम.लिब वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती के योग्य होंगे।

21 उम्मीदवारों को मिल गई नौकरी
आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि बी.लिब या एम.बिल की योग्यता के आधार पर 21 उम्मीदवार ऐसे पाए गए जो कि पुस्तकालय लिपिक भर्ती के योग्य हैं। इन सभी के नामों की सूची जारी कर दी गई है। इस तरह करीब 11 माह बाद हाथ से निकली नौकरी फिर वापस मिल गई है।

चूंकि सेवा नियमावली के हिसाब से 72 उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अर्ह नहीं थे, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। सरकार ने नियमावली में संशोधन करते हुए इसे विज्ञापन की तिथि से लागू कर दिया। अब आयोग ने भी इस आधार पर अर्ह हुए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग को इनकी अंतिम चयन सूची भेज दी जाएगी। 

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