केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने गुरुवार को वर्चुअल बैठक की। इसमें कमेटी ने किसान यूनियनों से आग्रह किया कि वे इन कानूनों के बारे में खुलकर अपनी राय रखें।
बैठक को लेकर मिली खबरों में कहा गया है कि किसान यूनियनों ने चर्चा में हिस्सा लिया और अपनी राय व सुझाव खुलकर कमेटी के सदस्यों के सामने रखे। बता दें, इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को दो माह हो चुके हैं।
सरकार के साथ दस दौर की वार्ता के बाद भी अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां कृषि विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है और कानून के अमल पर रोक लगाई है, वहीं केंद्र सरकार ने किसानों को डेढ़ साल तक इन कानूनों पर रोक का ताजा प्रस्ताव दिया है। सरकार के ताजा प्रस्ताव पर किसानों का मंथन जारी है।
