दिल्ली में कोविड-19 महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में उठाए गए अब तक के कदमों का विस्तृत ब्योरा दे.
कोर्ट ने कहा, “हम जानना चाहते हैं कि आप कोरोना से पैदा हुई स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं?” इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने 19 नवंबर की सुनवाई में तो यहां तक पूछ डाला कि कोरोना की वजह से मरने वालों के परिजनों को क्या जवाब दोगे? दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, “क्या लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है?”
देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 44,059 नए मामले आए हैं. इस दाैरान कोरोना से 511 लोगों की मौत हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना सुबह 8 बजे कोरोना के ताजा आंकड़े जारी करता है. देश में अभी कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4,43,486 पर है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले दो हफ्तों में राजधानी में हालात बिगड़ गए हैं. उसने दिल्ली सरकार से कहा कि वह कोविड मरीजों की देखभाल की व्यवस्था का अपडेटेड ब्योरा पेश करे. इस पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि अब प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा चुके हैं.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली सरकार के इस जवाब से सहमति जताते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कुछ निर्देश दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम सुन रहे हैं कि इस महीने कोरोना के संक्रमण के मामले काफी बढ़े हैं. हम सभी राज्यों से लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं. अगर राज्यों ने तैयारी नहीं की तो दिसंबर में स्थिति बहुत भयावह हो सकती है.” सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा.
