हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बिजली बिल को लेकर राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, हरियाणा सरकार ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मंथली रेंट को खत्म करने का ऐलान किया है. इसके बाद अब उपभोक्ताओं को उतना ही बिजली का बिल देना होगा जितनी यूनिट बिजली वह खर्च करेंगे. इस तरह सरकार ने मंथली मिनिमम चार्ज (MMC) को समाप्त करने का फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक, अब प्रदेश में जिन लोगों के घरों में 2 किलोवाट तक के मीटर लगे हुए हैं, उन्हें केवल खर्च की गई यूनिट का ही बिजली का बिल भरना होगा.
सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 9.50 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. बता दें कि उपभोक्ताओं को बिजली विभाग को प्रति किलोवाट 115 रुपये मासिक शुल्क देना होता था. इसके बाद खर्च किए गए यूनिट का शुल्क अलग से देना होता था. जिससे उपभोक्ताओं को बिजली का भारी भरकम बिल देना पड़ता था.
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्ड बांटे
रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को कार्ड भी बांटे. केंद्र की इस योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल लगाए जाएंगे. इससे लोगों को निर्बाध पर्याप्त बिजली मिलेगी साथ ही वह बिजली के उत्पादक के साथ उपयोगकर्ता भी बन सकेंगे. इससे वह बिजली बेच सकेंगे और अपना बिजली का बिल भी बचा सकेंगे.
गर्मियों में बढ़ी बिजली की खपत
बता दें कि गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ जाती है. इस बार उत्तर भारत में पड़ रही प्रचंड गर्मी से बिजली की खपत में भारी इजाफा हुआ है. पंजाब में जून के 15 दिनों में बिजली की खपत 2023 की इसी अवधि की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक रही. इस साल अब तक पंजाब में अधिकतम बिजली की मांग 15775 मेगावाट हो गई. जबकि पिछले साल जून के पहले 15 दिनों में अधिकतम बिजली की मांग 11309 मेगावाट थी. वहीं धान के मौसम में 23 जून को बिजली की खपत 15325 मेगावाट हो गई. बता दें कि पंजाब में धान की खेती के कारण आने वाले दिनों में अतिरिक्त कृषि भार बढ़ सकता है. जिससे बिजली की मांग और बढ़ जाएगी.
