लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस व्यापक बदलाव में कई वरिष्ठ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से हटाए गए और नए प्रभार सौंपे गए हैं।
सरकार का यह कदम प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और विकास योजनाओं की गति तेज करने की दिशा में माना जा रहा है। मुख्य बदलावों में एसपी गोयल को अस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के पद से हटाना, दीपक कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपना और पार्थ सारथी सेन शर्मा से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी वापस लेना शामिल है।
इस बार के फेरबदल में जिलाधिकारियों से लेकर अपर मुख्य सचिवों तक के प्रभार बदले गए हैं, जिससे प्रशासनिक तंत्र में नए सिरे से सुधार और सक्रियता लाने की कोशिश की जा रही है।
प्रमुख बदलावों का विवरण
एसपी गोयल: अस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त का चार्ज हटा.
सीईओ यूपीड़ा: सीईओ उपसा, अपर मुख्य सचिव समन्वय विभाग, परियोजना निदेशक यूपी दास्प का चार्ज हटा.
दीपक कुमार: अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का चार्ज हटा. उन्हें अस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अध्यक्ष पिकअप, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन, समन्वय विभाग एवं परियोजना निदेशक यूपी दास्प का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया.
पार्थ सारथी सेन शर्मा: स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए. उनकी जगह पार्थ आरती सिंह शर्मा को प्रमुख सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का चार्ज दिया गया.
अमित कुमार घोष: प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा का प्रभार.
मुकेश मेश्राम: प्रमुख सचिव पशुपालन दुग्ध विकास एवं मत्स्य का प्रभार.
अमृत अभिजात: नगर विकास विभाग से हटाए गए. उन्हें प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति का चार्ज सौंपा गया.
संजय प्रसाद: प्रमुख सचिव नागरिक उड्डयन का चार्ज अवमुक्त.
अजय चौहान: मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपसा का अतिरिक्त चार्ज.
आलोक कुमार तृतीय: प्रमुख सचिव पुनर्गठन, समन्वय, भाषा, सामान्य प्रशासन, हिंदी संस्थान का अतिरिक्त चार्ज.
पी गुरु प्रसाद: प्रमुख सचिव राजस्व का चार्ज हटा। उन्हें नगर विकास विभाग का अतिरिक्त चार्ज दिया गया.
मनीष चौहान: प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन का प्रभार.
रणवीर प्रसाद: प्रमुख सचिव राजस्व का अतिरिक्त प्रभार.
अनामिका सिंह: आयुक्त खाद एवं रसद उत्तर प्रदेश का प्रभार.
भूपेंद्र एस चौधरी: मंडलायुक्त बरेली का प्रभार.
तबादलों का प्रभाव
ये तबादले उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में नई गतिशीलता लाएंगे. विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों में बदलाव से नीतिगत फैसलों में तेजी आ सकती है. सरकार ने इन प्रभारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं. अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक गजट अधिसूचना देखें.
