दिल्ली के कारोबारियों के लिए इस बार दीपावली और खास हो गई है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2019 से अटके लगभग ₹1600 करोड़ के जीएसटी रिफंड को त्यौहार से पहले व्यापारियों के खातों में जारी करने का फैसला किया है।
यह निर्णय न केवल व्यापारियों को आर्थिक संबल देगा, बल्कि राजधानी की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगा।
वर्षों पुरानी मांग पूरी
लंबे समय से दिल्ली का व्यापारी वर्ग इस वैध बकाये की प्रतीक्षा कर रहा था। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इस दिशा में ठोस पहल न होने के कारण यह राशि वर्षों तक अटकी रही, जिससे व्यापारियों की पूंजी और योजनाएं प्रभावित हुईं। मौजूदा सरकार ने इसे प्राथमिकता में रखकर हल करने का आश्वासन दिया और अब त्योहार से पहले राहत देने की घोषणा की है।
व्यापारियों के लिए दिवाली का तोहफा
दीपावली से पहले जीएसटी रिफंड मिलना व्यापारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। यह कदम उनकी आर्थिक चिंताओं को कम करेगा और त्यौहार को और अधिक उल्लासपूर्ण बनाएगा।
तकनीक से मिलेगी पारदर्शिता
रिफंड प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने आईआईटी हैदराबाद की मदद से नया आईटी सिस्टम विकसित किया है। इस तकनीक के ज़रिए आवेदन का निपटारा त्वरित और निष्पक्ष तरीके से होगा, जिससे व्यापारियों को देरी या अनावश्यक दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दिल्ली की प्रगति में व्यापारियों की भूमिका
दिल्ली सरकार का मानना है कि व्यापारी समुदाय राजधानी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उनकी सुगमता और स्थिरता न केवल उनके व्यवसाय बल्कि पूरे शहर की प्रगति के लिए ज़रूरी है। इस रिफंड से कारोबारी नई योजनाओं पर काम कर सकेंगे, कारोबार का विस्तार कर पाएंगे और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकेंगे।