मॉस्को। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों ने रूस की तेल रिफाइनिंग व्यवस्था को गहरा झटका दिया है। कुछ ही दिनों में देश की शोधन क्षमता में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते प्रमुख बंदरगाहों से ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसी स्थिति को देखते हुए रूस ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर आंशिक रोक लगाने का फैसला किया है।
उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने गुरुवार को घोषणा की कि पेट्रोल निर्यात पर लगा प्रतिबंध साल के अंत तक जारी रहेगा। साथ ही डीजल ईंधन के उन निर्यातकों पर भी पाबंदी होगी, जो स्वयं उत्पादक नहीं हैं। नोवाक के अनुसार, यह कदम घरेलू बाजार में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मौजूदा भंडार से पूरी मांग को पूरा करना संभव नहीं है।
क्रीमिया के प्रमुख ने बताया असली संकट
रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया के प्रमुख सर्गेई अक्स्योनोव ने कहा कि कई रिफाइनरियों के बंद होने से ईंधन वितरण में बड़ी बाधा आई है। ताज़ा आदेश के तहत डीजल निर्यात पर प्रतिबंध मुख्य रूप से बिचौलियों पर लागू होगा, जबकि उत्पादक कंपनियां पाइपलाइनों के जरिये बाल्टिक और काला सागर के बंदरगाहों तक डीजल भेजना जारी रख सकेंगी।
उत्पादन और निर्यात के आंकड़े
आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, रूस ने 2024 में करीब 8.6 करोड़ मीट्रिक टन डीजल का उत्पादन किया था, जिसमें से लगभग 3.1 करोड़ टन का निर्यात हुआ। समुद्री मार्ग से डीजल निर्यात करने वाले देशों की सूची में रूस और अमेरिका सबसे आगे रहे। दूसरी ओर, पेट्रोल निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध उत्पादकों और बिचौलियों दोनों पर लागू होगा, हालांकि यह रूस के द्विपक्षीय समझौतों से प्रभावित देशों पर असर नहीं डालेगा।
स्थानीय बाजार पर असर
ईंधन की कमी की मार रूस के भीतर भी दिखने लगी है। राजधानी मॉस्को में देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल ने कुछ पेट्रोल पंपों पर डिब्बों (जैरी कैन) में पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम स्थिति की गंभीरता को उजागर करता है।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस से तेल आयात पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस और तेज हो गई है।
