लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, शीतकालीन सत्र समाप्त

संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ जो कि 23 दिसंबर तक शेड्यूल्ड था लेकिन एक दिन पहले ही दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र में कुल 18 बैठकें हुईं। वहीं विपक्षी सदस्यों द्वारा दोनों सदनों में व्यवधान के कारण सत्र में 18 घंटे और 48 मिनट का नुकसान हुआ। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में दो दिसंबर को 204 फीसदी का रिकॉर्ड काम हुआ। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने जिस दो मुद्दे को सबसे अधिक उठाया वे थे लखीमपुर खीरी हिंसा और राज्यसभा से 12 सांसदों का निलंबन। राहुल गांधी के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने किसानों को कुचलने के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा टेनी के पिता व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर सदन को बाधित किया। विपक्षी नेताओं ने इस दौरान मार्च निकालकर संसद परिसर के बाहर भी प्रदर्शन किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के दौरान कई अहम विधेयक भी पास हुए। 

आइए जानते हैं शीतकालीन सत्र में कौन से अहम विधेयक पास और पेश हुए…

1.  कृषि कानून निरसन विधेयक और चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक जैसे प्रमुख कानूनों को पारित किया गया।

2.वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में पास हुआ। बिल के खिलाफ विरोध जताते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। 

3. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में मंगलवार को लड़कियों की विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने संबंधित विधेयक पेश किया।

4.चुनाव कानून संशोधन विधेयक, 2021 संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। इसमें मतदाता सूची से दोहराव को समाप्त करने के प्रावधान हैं। सदन में विपक्ष ने इस बिल का भी भारी विरोध किया था।

5.विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा में जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 को भी पेश किया गया था।

राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन निलंबित
राज्यसभा की कार्यवाही खत्म होने के साथ ही मंगलवार को सदन में टीएमसी सांसद ने स्पीकर की तरफ नियमावली की किताब फेकी थी जिसके बाद संसद की मर्यादा भंग करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें संसद से निलंबित कर दिया गया।

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