ई दिल्ली। देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां—इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—पिछले कई महीनों से घरेलू रसोई गैस (LPG) की बिक्री में भारी नुकसान झेल रही हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार इन कंपनियों को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है और उन्हें 30,000 से 35,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की योजना बना रही है।
अंतरराष्ट्रीय कीमतें और सरकारी नियंत्रण बना कारण
देश में एलपीजी के खुदरा मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत तो मिलती है, लेकिन कंपनियों को वैश्विक बाजार में गैस की ऊंची कीमतों के कारण ‘अंडर-रिकवरी’ का सामना करना पड़ता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन तीनों कंपनियों को एलपीजी कारोबार में लगभग 40,500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।
सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से जुटाई राहत की राशि
हालांकि केंद्र सरकार ने बजट 2025 में किसी प्रत्यक्ष राहत की घोषणा नहीं की थी, लेकिन अप्रैल में चुपचाप पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर लगभग 32,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय जुटाई गई। अब संकेत मिल रहे हैं कि इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग एलपीजी घाटे की भरपाई के लिए किया जा सकता है।
घाटे की भरपाई कैसे होगी, चल रही है समीक्षा
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि तेल कंपनियों को हुए घाटे की सटीक गणना की जा रही है और इसी के आधार पर सब्सिडी का आकार तय किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि ये कंपनियां सरकार के अधीन हैं, इसलिए उनके नुकसान की भरपाई भी सरकार की जिम्मेदारी है।
कीमतों में मामूली बढ़ोतरी से मिली कुछ राहत
सरकार ने अप्रैल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹50 की बढ़ोतरी की थी। इससे कंपनियों के नुकसान में कुछ कमी जरूर आई, लेकिन अंतर बरकरार है। कंपनियों को अब भी सिलेंडर की वास्तविक लागत और बिक्री मूल्य के बीच अंतर के कारण घाटा हो रहा है।
पहले भी दी जा चुकी है सब्सिडी
सरकार इससे पहले भी, वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में, इन तीनों कंपनियों को कुल 22,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान कर चुकी है। तब कंपनियों का कुल घाटा करीब 28,249 करोड़ रुपये था, जिसे आंशिक रूप से सरकार ने कवर किया था।
कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी, शेयर बाजार में हलचल की संभावना
माना जा रहा है कि सब्सिडी से जुड़ी योजना को जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से IOC, BPCL और HPCL के शेयरों में तेजी देखी जा सकती है। निवेशकों की नजर अब सरकार के इस फैसले पर टिकी हुई है।
