प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) पर लाल किले से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार अवसर सृजित करना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है—एक भाग कर्मचारियों के लिए और दूसरा नियोक्ताओं (कंपनियों) के लिए।
पहली नौकरी करने वालों के लिए बड़ा लाभ
अगर कोई युवा पहली बार किसी कंपनी में नौकरी करता है और उसकी मासिक आय एक लाख रुपये से कम है, तो इस योजना के तहत उसे विशेष फायदा मिलेगा। PMVBRY के भाग-A के तहत कर्मचारियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये तक का EPF वेतन प्रोत्साहन मिलेगा। यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी—पहली किश्त छह माह की सेवा पूरी करने पर और दूसरी किश्त एक वर्ष की नौकरी व वित्तीय साक्षरता कोर्स करने के बाद। यह कोर्स युवाओं को बचत और निवेश के प्रति जागरूक बनाने के लिए तैयार किया गया है।
भुगतान सीधे बैंक खाते में
योजना के अंतर्गत सभी भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) से किए जाएंगे। राशि सीधे कर्मचारी के पैन से लिंक्ड बैंक खाते में जमा होगी। इसके लिए कर्मचारियों को UMANG ऐप पर जाकर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) की मदद से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बनवाना अनिवार्य होगा।
कंपनियों के लिए भी प्रोत्साहन
इस योजना का भाग-B नियोक्ताओं और औद्योगिक इकाइयों के लिए है। यदि कोई कंपनी नए कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, तो सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये मासिक तक का लाभ देगी। यह सुविधा दो वर्ष तक उपलब्ध होगी। जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को यह लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक भी मिल सकेगा।
किन कंपनियों को मिलेगा लाभ?
योजना का लाभ वही कंपनियां उठा पाएंगी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत हैं। नियमों के अनुसार, जिन इकाइयों में 50 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें कम से कम 2 नए लोगों को नियुक्त करना होगा। वहीं, जिन कंपनियों में पहले से 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उनके लिए कम से कम 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक होगी।
