भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने खुदरा ग्राहकों के लिए तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) पर लेनदेन शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है। यह नई व्यवस्था 15 अगस्त, 2025 से लागू होगी। बैंक के अनुसार, ऑनलाइन और शाखा माध्यम से लेनदेन पर शुल्क अलग-अलग तरीके से लागू होगा। हालांकि, कुछ मामलों में शुल्क में बदलाव नहीं किया गया है।
25,000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं
SBI ने कहा है कि ऑनलाइन लेनदेन में 25,000 रुपये तक के छोटे मूल्य के IMPS ट्रांजेक्शन मुफ्त रहेंगे। 25,000 रुपये से अधिक लेनदेन पर 15 अगस्त से मामूली शुल्क लागू होगा। वेतन खाताधारकों को ऑनलाइन IMPS ट्रांजेक्शन पर पूरी छूट मिलेगी। IMPS एक 24 घंटे उपलब्ध रीयल-टाइम भुगतान सेवा है, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा प्रदान की जाती है और इसके जरिए पांच लाख रुपये तक लेनदेन किया जा सकता है।
ऑनलाइन IMPS शुल्क
- 25,001 रुपये से 1,00,000 रुपये तक: 2 रुपये + जीएसटी
- 1,00,001 रुपये से 2,00,000 रुपये तक: 6 रुपये + जीएसटी
- 2,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक: 10 रुपये + जीएसटी
शाखा माध्यम से IMPS शुल्क
SBI शाखाओं में शुल्क में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। न्यूनतम शुल्क 2 रुपये + जीएसटी और अधिकतम 20 रुपये + जीएसटी रखा गया है। इसके अलावा, रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस, रेलवे और केंद्र सरकार वेतन पैकेज वाले खातों पर IMPS शुल्क लागू नहीं होगा। वेतन खातों को भी छूट दी गई है।
अन्य बैंकों में IMPS शुल्क
- केनरा बैंक: 1,000 रुपये तक कोई शुल्क नहीं; 1,000–10,000 रुपये: 3 रुपये + जीएसटी; 10,001–25,000 रुपये: 5 रुपये + जीएसटी; 25,001–1,00,000 रुपये: 8 रुपये + जीएसटी; 1,00,001–2,00,000 रुपये: 15 रुपये + जीएसटी; 2,00,001–5,00,000 रुपये: 20 रुपये + जीएसटी।
- PNB: 1,000 रुपये तक कोई शुल्क नहीं; 1,001–1,00,000 रुपये: शाखा 6 रुपये + जीएसटी, ऑनलाइन 5 रुपये + जीएसटी; 1,00,001 रुपये से अधिक: शाखा 12 रुपये + जीएसटी, ऑनलाइन 10 रुपये + जीएसटी।
इस बदलाव का मकसद IMPS सेवा को कुशल बनाना और उच्च मूल्य के लेनदेन पर मामूली शुल्क लागू करना है, जबकि छोटे लेनदेन और वेतन खातों पर शुल्क मुक्त सुविधा बनी रहेगी।
